E20 पेट्रोल पर फैली भ्रांतियों का सरकार ने दिया जवाब, जानिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य

 

नई दिल्ली | 10 जुलाई 2026

देशभर में लागू किए जा रहे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर उठ रहे सवालों के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत प्रश्नोत्तर (FAQ) जारी कर सभी प्रमुख शंकाओं का तथ्यात्मक जवाब दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि दो दशकों से अधिक समय की योजना, वैज्ञानिक परीक्षण, उद्योगों के सहयोग और चरणबद्ध क्रियान्वयन का परिणाम है। 

मंत्रालय के अनुसार, वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल अनुसंधान संस्थानों, तेल विपणन कंपनियों (OMCs), नीति आयोग और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं से व्यापक परामर्श के बाद ही E20 को देशभर में लागू किया गया है।

क्या जल्दबाजी में लागू किया गया E20?

मंत्रालय ने कहा कि भारत का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वर्ष 2001 में पायलट परियोजना के रूप में शुरू हुआ था। वर्ष 2003-04 में इसे औपचारिक रूप दिया गया और वर्ष 2006 तक कई राज्यों में 5 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E5) लागू हो चुका था।

इसके बाद वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Policy on Biofuels) लागू की गई, जिसके तहत एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर काम शुरू हुआ।

सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध रही और सभी हितधारकों की सहमति से आगे बढ़ाई गई। 

भारत ने कैसे हासिल किया 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार एथेनॉल मिश्रण में लगातार वृद्धि हुई—

• ESY 2020-21 : लगभग 8.1%
• ESY 2021-22 : 10%
• ESY 2022-23 : 12.1%
• ESY 2023-24 : 14.6%
• ESY 2024-25 : 19.2%
• ESY 2025-26 (नवंबर 2025 से जून 2026) : 20%

मंत्रालय का कहना है कि यह उपलब्धि बेहतर योजना, निवेश, तकनीक और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण संभव हुई है। 

क्या E20 पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचाता है?

मंत्रालय ने इस दावे को भ्रामक बताया है।

सरकार के अनुसार—

• E20 लागू करने से पहले व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण किए गए।
• ARAI, SIAM, भारतीय तेल निगम (IOCL) सहित कई संस्थानों ने इसकी जांच की।
• मारुति सुजुकी ने वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ पुराने वाहन भी शामिल थे।
• कंपनी को E20 के कारण इंजन, रबर पार्ट्स या अन्य प्रमुख क्षति का कोई व्यापक प्रमाण नहीं मिला।
• हीरो मोटोकॉर्प ने भी समान अनुभव साझा किया है। 

क्या E20 से माइलेज कम होता है?

सरकार ने स्वीकार किया है कि कुछ वाहनों में 3 से 5 प्रतिशत तक ईंधन दक्षता (Mileage) में कमी आ सकती है।

हालांकि मंत्रालय का कहना है कि इसके बदले E20 कई महत्वपूर्ण लाभ देता है—

• बेहतर ऑक्टेन रेटिंग
• बेहतर इंजन प्रदर्शन
• स्मूद एक्सीलरेशन
• कम प्रदूषण
• लगभग 40 प्रतिशत तक कम लाइफ-साइकिल कार्बन उत्सर्जन

इसलिए सरकार इसे अधिक स्वच्छ और बेहतर गुणवत्ता वाला ईंधन मानती है। 

केवल E20 ही क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है?

मंत्रालय के अनुसार यदि पूरे देश में अलग-अलग प्रकार के पेट्रोल (Pure Petrol, E10 और E20) एक साथ उपलब्ध कराए जाएं तो—

• सप्लाई चेन अत्यधिक जटिल हो जाएगी।
• भंडारण लागत बढ़ेगी।
• परिवहन एवं वितरण व्यवस्था प्रभावित होगी।
• देशभर के एक लाख से अधिक पेट्रोल पंपों पर अलग-अलग ईंधन उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं होगा।

सरकार का कहना है कि इसलिए चरणबद्ध तरीके से E20 को मानक ईंधन बनाया गया है। 

क्या E20 सस्ता होना चाहिए?

सरकार के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है।

मंत्रालय ने बताया कि एथेनॉल किसानों से लाभकारी कीमत पर खरीदा जाता है। उदाहरण के लिए मक्का आधारित एथेनॉल की खरीद कीमत लगभग ₹71.86 प्रति लीटर है। इसमें GST, परिवहन और भंडारण जैसी लागतें अलग हैं।

सरकार का कहना है कि E20 का उद्देश्य पेट्रोल को सस्ता बनाना नहीं बल्कि—

• कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना
• विदेशी मुद्रा की बचत
• किसानों की आय बढ़ाना
• ईंधन कीमतों में स्थिरता लाना

है। 

किसानों और देश को क्या मिला लाभ?

सरकार के अनुसार एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से अब तक—

• ₹1.97 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
• लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात का विकल्प मिला।
• लगभग 952 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई।
• किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने कहा कि अब किसान केवल "अन्नदाता" ही नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने वाले "ऊर्जादाता" भी बन चुके हैं। 

सरकार ने अफवाहों से बचने की दी सलाह

मंत्रालय ने कहा कि E20 को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। सरकार के अनुसार E20 की गुणवत्ता, सुरक्षा और वाहन अनुकूलता की पुष्टि वाहन निर्माता कंपनियों, परीक्षण एजेंसियों, तेल विपणन कंपनियों तथा नियामक संस्थाओं द्वारा की जा चुकी है।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। 

---

मुख्य बातें (Highlights)

• पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 पेट्रोल पर विस्तृत FAQ जारी किया।
• सरकार ने कहा कि E20 कार्यक्रम दो दशकों की योजना का परिणाम है।
• पुराने वाहनों में व्यापक स्तर पर किसी नुकसान के प्रमाण नहीं मिले।
• कुछ वाहनों में 3-5% तक माइलेज कम हो सकता है।
• E20 से प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
• अब तक ₹1.97 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत और किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान।
• सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की अपील की। 

E20 Petrol News Hindi, Ethanol Blended Petrol Programme, Ethanol Blending India, E20 FAQ, Petrol News Today, Petroleum Ministry News, E20 Vehicle Compatibility, Ethanol Petrol Benefits, भारत E20 पेट्रोल, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, पेट्रोलियम मंत्रालय, E20 हिंदी समाचार, एथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 वाहन, ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, PIB News Hindi.