नई ग्रामीण रोजगार योजना लागू: मनरेगा की जगह अब VB-G RAM G, ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार, जानिए पूरी योजना

 

नई दिल्ली | 2 जुलाई 2026

केंद्र सरकार ने देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)" [VB-G RAM G] को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही लगभग दो दशक पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब VB-G RAM G ने ले ली है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर मजदूरी और टिकाऊ ग्रामीण विकास से जोड़ना है। 

क्या है VB-G RAM G योजना?

VB-G RAM G (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission-Gramin) केंद्र सरकार की नई वैधानिक ग्रामीण रोजगार योजना है। यह योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। इससे पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। 

योजना की प्रमुख विशेषताएं

नई योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

• ग्रामीण परिवारों को अब 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी।
• कई राज्यों में मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है तथा न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं रखने की अधिसूचना जारी की गई है। राज्यवार मजदूरी अलग-अलग हो सकती है। 
• लाभार्थियों के लिए e-KYC को अनिवार्य बनाया गया है ताकि पारदर्शिता बढ़े और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लग सके। 
• सामान्य राज्यों में योजना का व्यय 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें साझा करेंगी। 
• पुराने जॉब कार्डधारकों के कार्ड मान्य रहेंगे तथा चल रहे कार्य बिना बाधा जारी रहेंगे। 

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं। पात्र परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन कम करना और स्थानीय स्तर पर आय बढ़ाना है। 

सरकार ने क्यों किया यह बदलाव?

केंद्र सरकार का कहना है कि नई योजना को "विकसित भारत 2047" के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल मजदूरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका के अवसर बढ़ाना, डिजिटल पारदर्शिता लाना और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करना है। 

राज्यों की प्रतिक्रिया भी आई सामने

नई योजना को लेकर कुछ राज्यों ने वित्तीय हिस्सेदारी और अन्य प्रावधानों पर चिंता भी जताई है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह नया ढांचा ग्रामीण रोजगार को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाएगा। 

कितना है बजट?

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में इस नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के संचालन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। 

योजना की जानकारी और आवेदन कहां करें?

यदि आप VB-G RAM G या किसी अन्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजना के लिए अपनी पात्रता (Eligibility) जांचना चाहते हैं, तो भारत सरकार के आधिकारिक myScheme पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक वन-स्टॉप राष्ट्रीय पोर्टल है, जहां नागरिक अपनी आयु, आय, राज्य, सामाजिक श्रेणी और अन्य विवरण भरकर अपने लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित विभाग के आधिकारिक आवेदन पेज तक पहुंच सकते हैं। 

आधिकारिक पोर्टल:
myScheme – भारत सरकार का आधिकारिक सरकारी योजना पोर्टल

पोर्टल की प्रमुख सुविधाएं:

• ✔️ अपनी पात्रता (Eligibility) ऑनलाइन जांचें।
• ✔️ केंद्र और राज्य सरकार की हजारों योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर।
• ✔️ आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और लाभ की पूरी जानकारी।
• ✔️ संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने की सुविधा।
• ✔️ मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर उपयोग करने योग्य। 

नोट: किसी भी सरकारी योजना के लिए आवेदन करते समय केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट से सावधान रहें।

निष्कर्ष

VB-G RAM G योजना को ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। 125 दिनों की रोजगार गारंटी, बढ़ी हुई मजदूरी, डिजिटल सत्यापन और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस के साथ यह योजना आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास करेगी। हालांकि, इसके प्रभाव का वास्तविक आकलन योजना के क्रियान्वयन और राज्यों के सहयोग पर निर्भर करेगा।