दिल्ली/रांची, 12 अक्टूबर 2026: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर झारखंड कांग्रेस के नेता भी दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने SIR प्रक्रिया रद्द करने तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने समेत कई मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया।
झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता।
SIR प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवाल केवल किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं। इनका संबंध नागरिकों के मताधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता से है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करना आवश्यक है। यदि चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आती हैं, तो उनका समाधान तथ्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग उठाई है। पार्टी की ओर से उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई है।
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से निष्पक्षता और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।
हालांकि, ये कांग्रेस और शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से रखी गई मांगें और आरोप हैं। इन्हें किसी न्यायिक निष्कर्ष या आरोपों की प्रमाणित पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
भाजपा पर लगाया राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भारतीय जनता पार्टी पर मुख्य चुनाव आयुक्त को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष का बचाव करने के बजाय चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक गरिमा सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
उनके अनुसार, चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता किसी भी राजनीतिक हित से ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पदाधिकारी को जवाबदेही से परे नहीं माना जा सकता।
भाजपा पर लगाए गए आरोपों के संबंध में इस प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।
राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस के नेता
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राहुल गांधी के आह्वान पर झारखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस तथा INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ विरोध मार्च में शामिल हुए। इस प्रदर्शन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, मताधिकार की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को उठाना था।
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती जनता के विश्वास, उसके मताधिकार की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर निर्भर करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस अपनी आवाज उठाती रहेगी।
क्या है SIR और क्यों है विवाद?
SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की समीक्षा करना और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने के साथ सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इसका लक्ष्य यह है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति उसमें शामिल न हो। https://www.eci.gov.in/eci/public/api/document?id=17360
इस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग SIR को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बताता है।
इस मुद्दे पर जारी राजनीतिक बहस के बीच मतदाता सूची की पारदर्शिता, पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा प्रमुख विषय बने हुए हैं।
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